🔴 बिग ब्रेकिंग: राशि वसूली आदेश के 24 घंटे बाद ही विवादित मनरेगा योजना पर फिर शुरू हुआ काम, उजियारपुर पीओ पर हावी मनरेगा माफिया या पीओ का आदेश पत्र था झूठा ?

समस्तीपुर: उजियारपुर प्रखंड के लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत में, मनरेगा योजना में अनियमितता के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जिस योजना में विभागीय जांच के बाद अनियमितता की पुष्टि हुई, 1.13 लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया, और संबंधित कर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई। उसी योजना स्थल पर करीब 24 घंटे के भीतर पुनः कार्य शुरू होने का मामला सामने आने के बाद एक नया विवाद शुरू होते दिखाई दे रहा है।

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत राज लखनीपुर महेशपट्टी निवासी, उमेश सहनी के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) उजियारपुर ने, 11 जून 2026 को योजना की जांच की थी। जांच के दौरान योजना कोड- 0518014002/IC/20620808, वार्ड संख्या-06 में प्रकाश राय के घर से लेकर शम्भू राय के खेत तक, बाहा उड़ाही कार्य में अनियमितता पाए जाने की पुष्टि भी स्वयं कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा द्वारा की गई थी।

जांच के आधार पर पंचायत रोजगार सेवक संजीव कुमार गिरी, पंचायत तकनीकी सहायक शशि भूषण, कनीय अभियंता सचिन कुमार तथा मुखिया बेनजीर बानो से कुल 1 लाख 13 हजार रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया था, साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के परफॉर्मेंस इंसेंटिव में 10 प्रतिशत की कटौती करने तथा भविष्य में ऐसी अनियमितता नहीं करने की सख्त चेतावनी भी दी गई थी।

लेकिन अब मामला और अधिक उलझता दिखाई दे रहा है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार वसूली आदेश जारी होने के करीब 24 घंटे बाद ही, उक्त योजना स्थल पर दोबारा मनरेगा माफियाओं ने कार्य शुरू कर दिया है। सोमवार 15 जून की सुबह करीब 6 बजे, कुछ मजदूरों को कार्य करते हुए कैमरे में कैद भी कर लिया गया है। तस्वीर लेने वाले व्यक्ति ने यह दावा किया है कि, यह मनरेगा मजदूर हीं हैं, जो रद्द किए गये योजना के कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं।

वहीं स्थानीय ग्रामीणों के दिमाग में अब सबसे बड़ा सवाल यही पैदा ले रहा है कि, यदि विभागीय जांच में योजना में अनियमितता की पुष्टि हो चुकी थी, और राशि वसूली का आदेश भी जारी कर दिया गया था, तो फिर उसी स्थल पर किसके निर्देश पर काम शुरू कराया गया है?

स्थानीय लोगों का कहना है कि, यदि कार्यक्रम पदाधिकारी का आदेश सही था तो, आदेश के बाद कार्य बंद रहना चाहिए था। वहीं यदि योजना पर कार्य जारी है, तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या योजना को पुनः स्वीकृति दी गई है अथवा किसी अन्य प्रशासनिक आदेश के तहत काम कराया जा रहा है ? अगर योजना को पुनः स्वीकृति मिली है तो पुर्व में उस योजना को रद्द क्यों किया गया था ?

कहीं योजना को लेकर हुई कार्रवाई केवल कागजी खानापूर्ति तो नहीं थी ? इस दौरान स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि, एक तरफ विभाग अनियमितता स्वीकार कर वसूली का आदेश जारी करता है, वहीं दूसरी तरफ उसी योजना पर पुनः कार्य शुरू होने की खबर सामने आती है, जिससे पूरे प्रकरण की पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजिमी है।

मनरेगा नियमों के अनुसार किसी योजना में अनियमितता पाए जाने और वसूली आदेश जारी होने के बाद उस योजना की प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। यदि योजना रद्द या स्थगित की गई है तो उस पर कार्य नहीं होना चाहिए, और यदि कार्य जारी रखना है तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश आवश्यक है।

अब देखना यह दिलचस्प होगा कि, विभाग इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देता है ? क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बड़ा प्रश्न यही बना हुआ है कि वसूली आदेश जारी होने के बाद भी योजना स्थल पर कार्य कैसे शुरू हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहीं इस संबंध में जानकारी के लिए जब उजियारपुर कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) महेश कुमार के सरकारी मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गयी तो, उनका मोबाइल नंबर आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया रहने के कारण उनका पक्ष नही जाना जा सका।