🔴 बिग ब्रेकिंग: नाजिरपुर पंचायत में मनरेगा योजनाओं के नाम पर लाखों की लूट, बिना मजदूर लगाए अवैध तरीके से निकाली जा रही लाखों की सरकारी राशि, उजियारपुर पीओ के मुंह पर लगा ताला! मोबाइल को नेटवर्क कवरेज एरिया से रखते हैं बाहर

उजियारपुर (समस्तीपुर)। उजियारपुर प्रखंड के नाजिरपुर पंचायत में, मनरेगा योजना के तहत संचालित कई विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता और सरकारी राशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। जहां लाखों-लाख रुपये की लागत से क्रियान्वित होने वाली योजनाओं में धरातल पर मजदूरों से काम नहीं कराकर, फर्जी उपस्थिति दर्ज कराकर सरकारी राशि की निकासी की जा रही है।

विश्वसनीय सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नाजिरपुर पंचायत में, अजय झा के खेत से पुलिया के आगे तक कच्चा नाला उड़ाही कार्य 4 लाख 70 हजार 637 रुपये, डब्लूपीयू से चौड़ की तरफ जाने वाली बाहा का उड़ाहीकरण कार्य 4 लाख 81 हजार 252 रुपये, मिथिलेश सिंह के खेत से चौड़ तक कच्चा नाला उड़ाही कार्य 4 लाख 48 हजार रुपये, वार्ड संख्या 05 में चांदचौर पूर्वी के सीमांत से पोखरी के मुहाने तक कच्चा नाला उड़ाही कार्य 4 लाख 53 हजार 909 रुपए, वार्ड संख्या 05 में बबीता कुमारी के निजी जमीन पर पोखर का निर्माण कार्य 1 लाख 91 हजार 953 रुपये, तथा वार्ड संख्या 03 में बच्चन के खेत से राजू के खेत तक कच्चा नाला उड़ाही कार्य 4 लाख 48 हजार 488 रूपए की लागत से कराया गया है, लेकिन इनमें सोचने वाली बात यह है कि, यह सभी काम केवल कागजों तक ही सीमित है।


स्थानीय लोगों का कहना है कि इन योजनाओं में कहीं भी वास्तविक रूप से मनरेगा मजदूरों को नियोजित नहीं किया गया। नियम के अनुसार मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है, लेकिन नाजिरपुर पंचायत में इस उद्देश्य को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया।

तस्वीर खींचकर बनाई जा रही फर्जी उपस्थिति

कई योजनास्थलों पर कुछ लोगों को केवल कुदाल, खुरपी और छिट्टा पकड़ाकर तस्वीर खींच ली गई। तस्वीर लेने के बाद उन्हें लगभग 200 रुपये देकर घर भेज दिया गया। बाद में इन्हीं तस्वीरों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कर दी गई।
इतना ही नही! कई योजनाओं में तो कार्यस्थल की तस्वीर तक नहीं ली गई। पुराने कार्यों की तस्वीरों को ही नए कार्यस्थल के नाम पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं कुछ मामलों में मोबाइल फोन में पहले से मौजूद तस्वीरों की दोबारा फोटो खींचकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का खेल भी चल रहा है।

मोबाइल फोटो से बनाया जा रहा फर्जी मस्टर रोल

सूत्रों का कहना है कि कई मजदूरों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती, बल्कि उनके पुराने फोटो या मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरों का उपयोग कर ऑनलाइन हाजिरी भर दी जाती है। इससे विभागीय पोर्टल पर ऐसा प्रदर्शित होता है कि मजदूर कार्यस्थल पर मौजूद हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है।

मनरेगा के तहत मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एनएमएमएस (NMMS) प्रणाली लागू की गई है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। लेकिन नाजिरपुर पंचायत में इसी व्यवस्था का दुरुपयोग कर फर्जी उपस्थिति दर्ज करने का काम धड़ल्ले से चल रहा है।

मशीन और बिचौलियों के सहारे पूरा हो रहा काम

नाजिरपुर पंचायत मे योजनाओं में मजदूरों के नाम पर राशि निकाली जा रही है, उनमें वास्तविक कार्य मजदूरों के बजाय मशीनों या ठेकेदारी व्यवस्था के माध्यम से कराया जाता है। इसके बाद मस्टर रोल में दर्ज मजदूरों के नाम पर भुगतान दिखाकर सरकारी राशि की बंदरबांट कर ली जाती है।

जांच हुई तो खुल सकता है बड़ा घोटाला

यदि इन सभी योजनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो लाखों रुपये के घोटाले का खुलासा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि, जब लाखों रुपये की योजनाओं में एक भी मजदूर कार्यस्थल पर नहीं दिखा, तो आखिर किस आधार पर मस्टर रोल भरा गया और सरकारी राशि का भुगतान किया गया? यह सवाल न केवल पंचायत प्रशासन बल्कि पूरे मनरेगा तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहा है।