शहरी क्षेत्र में आपराधिक वारदात के बाद नगर थाना व मुफ्फसिल थाना की करनी पड़ती है परिक्रमा::सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

समस्तीपुर! जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों में थाना क्षेत्र के सीमा विवाद के कारण, शिकायतकर्ता व परेशान लोगों को प्राथमिकी दर्ज कराने व शिकायत दर्ज कराने के लिए, नगर थाना से मुफस्सिल थाना तथा मुफस्सिल थाना से नगर थाना का परिक्रमा संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा कराया जाता है।

जिसके कारण तात्कालिक न्याय व कार्रवाई से पीड़ित लोगों को वंचित भी होना पड़ता है। वह विवाद चाहे भूमि संबंधित हो! चोरी, छिनतई, हत्या, अपराध, लूट आदि जैसे त्वरित कार्रवाई वाले मामले हों! सभी मामलों में सीमा विवाद के कारण पिड़ित लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि, कुछ दिन पहले शहर के विवेक-विहार मुहल्ला निवासी नीलम देवी के गले से सोने की चैन छिनतई कर ली गयी थी। जिसकी शिकायत दर्ज कराने को लेकर, वह घंटों नगर थाना व मुफ्फसिल थानों का चक्कर काटती रही। यही नही! करीब दो महीना पहले मगरदही के जेनरेटर संचालक दीनबंधु प्रसाद अपने संस्थान पर हमला की शिकायत दर्ज कराने को लेकर 4 बजे शाम से 9 बजे रात्री तक नगर एवं मुफस्सिल थाना का चक्कर लगाती रही।

इसी तरह धर्मपुर के न्यू कालोनी में एक जमीन संबंधी विवाद में, पिड़ित व्यक्ति दोपहर से रात के 10 बजे तक नगर एवं मुफस्सिल थाना क्षेत्राधिकार का मामला चलता रहा। चांदना पेट्रोल पंप से उत्तर सड़क हादसे में जान गवांने वाले जितवारपुर के किसान सलाहकार एवं विवेक -विहार मुहल्ला के गोली के शिकार अजय पंडीत के परिजनों को भी ऐसे ही थाना क्षेत्राधिकार विवाद का सामना करना पड़ा था।

इस संबंध में भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य, सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि, थाने का सीमांकन उस क्षेत्र को परिभाषित करता है, जहां पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में अपराधों की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। यह एक पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र होता है, जो यह निर्धारित करता है‌ कि, क्षेत्र के लोग उसी थाने में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं!

लेकिन पुराने व अस्पष्ट सीमांकन के कारण ज्यादातर मामलों में पीड़ित को एक थाने से दूसरे और फिर दूसरे से तीसरे थाना दौड़ाया जाता है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न होती है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया कि, थाना क्षेत्र के छोटी बड़ी सड़कें, गली-मुहल्लों में सीमा से संबंधित बोर्ड लगाया जाना चाहिए ताकि शिकायतकर्ता, आवेदक, पीड़ित व परेशान लोगों को त्वरित सहायता मिल सके।